| Sunday 15th December 2019

बाल अपाङ्ग टेवा संस्थाद्धारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा ह्विलचियर वितरण

१६ मंसिर, काठमाडौँ ।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्वर ११, कपनमा रहेको बाल अपाङ्ग टेवा संस्थाले इटालियन स्वयंसेवक डाक्टरहरुको सहयोगमा अपाङ्ग बालबालिकाहरुलाई लक्षित गर्दै दुई दिने निःशुल्क स्वास्थ शिविर तथा ह्विलचियर वितरण गरेको छ ।


ADVERTISEMENT


मंसिर ८ र ९ गते आफ्नौ प्रांगण कपनमा उक्त कार्यक्रम गरिएको हो ।


मंसिर १७ गते अन्तराष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस रहेको हुँदा उक्त अवसरमा अपाङ्ग बालबालिकालाई लक्षित गरी शिविर तथा ह्विलचियर वितरण गरिएको बाल अपाङ्ग टेवा संस्थाका अध्यक्ष डेण्डी शेर्पाले बताए ।


स्वास्थ्य शिविरमा २५ जना अपाङ्गता भएका बालबालिकाको स्वास्थ्य परिक्षण तथा फिजियोथेरापी गरिएको थियो भने ३ जनालाई ह्विलचियर वितरण गरिएको थियो ।


वि.स. २०६२ सालमा स्थापना भएको बाल अपाङ्ग टेवा संंस्थाले पुनस्थापना केन्द, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनौपचारिक शिक्षा, रिडिङ्ग एजुकेशन कार्यक्रम, सिलाई, कटाई तालिम, फिजियोथेरापी, ह्विलचियर मर्मत तथा सहायता कार्यक्रम, मनोसामाजिक सहयोग तथा बसाईसराइबाट काठमाडौँ आएका अशिक्षित महिलाहरुलाई अनौपचारिक शिक्षा दिँदै आएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको इतिहासः
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासको क्रममा सन् १९८१ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता वर्षको रूपमा घोषणा गर्यो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालमा विश्वव्यापी रूपमा काम गर्न १९८३ मा राष्ट्रसंघले अपाङ्गता सम्बन्धी १० वर्षे विश्व कार्ययोजना लागू गर्यो । सन् १९९२ मा यस दश वर्षे कार्य योजनाको विश्वव्यापी रूपमा भएको कार्यान्वयनको समिक्षा गरियो र सोहि वर्ष देखि ३ डिसेम्बर लाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो ।
राष्ट्रिय मूल नाराः ‘दिगो विकास लक्ष्य, अपाङ्गता मैत्री भविश्य’

सहायक नाराहरुः
ड्ड अपाङ्गता मैत्री भविष्य, बनाउनेछौं अवश्य
ड्ड मलाई गणना गर, समावेश गर
ड्ड दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा अपाङ्गता, सार्थक नेतृत्व र सहभागिता
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कानूनी व्यवस्था र सेवा सुविधाहरू
१. नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको संरक्षण गर्न र उनीहरूलाई हरेक मानवअधिकारको उपयोग सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्घता सहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको पक्ष राष्ट्र हो ।
२. नेपालको संविधान २०७२ मा अपाङ्गताको आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न, सेवा, सुविधा, र अवसरबाट बञ्चित गर्न नपाइने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेशिताको सिद्दान्तको आधारमा राज्यका हरेक संरचनामा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान सुनिश्चित गरेको छ ।
३. संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्य सरह सबै सेवा सुविधा र अवसरहरूमा समान रूपमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र निर्णय प्रकृयामा उनिहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
४. नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता सहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ पारित गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षाको लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ जारी गरेको छ र सार्वजनिक संरचना, सेवा प्रणाली, यातायात सेवा र सूचना तथा संचार सेवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त र सहज बनाउन निर्देशिका र प्राविधिक मापदण्ड सहितको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना एबम् संचार सेवा निर्देशिका २०६९’ लागू गरेको छ । पछिल्लो समयमा बनेका झण्डै ३७ वटा ऐनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सेवा सुविधाहरूको बारेमा केहि न केही उल्लेख गरिएको छ ।
५. उल्लेखित नीति कानुन र निर्देशिकाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाइ अन्य व्यक्ति सरह समाजमा सकृय, उत्पादनशील र सम्मानित नागरिकको रूपमा स्थापित गर्ने चाहिने हरेक सेवा, सुविधा, सहुलियत, छुट, विशेष व्यवस्था, मापदण्डको व्यवस्था गरेको छ ।
६. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार संघीय तहमा अपाङ्गता निर्देशन समिति, प्रदेश तहमा प्रदेश अपाङ्गता समन्वय समिति स्थानीय तहमा अपाङ्गता समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी समितिहरूमध्ये स्थानीय तहको समन्वय समितिको जिम्मेवारी निकै महत्वपूर्ण छ किनभने उक्त समितिले अपाङ्गता परिचयपत्र प्रदान गर्ने गराउने देखि लिएर, स्थानीय सरकारलाई अपाङ्गता सम्बन्धी योजना निर्माण, कार्यान्वयन, सरोकारवालासँग समन्वय, ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार