शनिबार, कार्तिक २, २०७६ | Saturday 19th October 2019

चार वर्ष लगाएर बनेको पुल भत्काउने तयारी

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले ठेकेदारको लापरबाही र जबर्जस्तीका कारण टेकु र तिनकुनेको पुलमा समस्या देखिएको बताएका छन् ।


ADVERTISEMENT

मंगलबार संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा जवाफ दिँदै मन्त्री महासेठले पप्पु कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको दुवै पुलमा सरकारी प्राविधिकलाई छलेर गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सुरुमै गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गरेको र रोक्न निर्देशन दिँदादिँदै प्राविधिकको उपस्थितिविना नै टेकु–कालिमाटी पुल ठेकेदारले राति ढलान गरेको मन्त्रीको भनाइ छ । ‘कागजपत्र अध्ययन गर्दा प्राविधिकले टेकु पुल निर्माण रोक्न निर्देशन दिँदासमेत ठेकेदारले काम अघि बढाइएको भेटिएको छ,’ महासेठले भने, ‘राति काम गर्नु अन्यथा नभए पनि प्राविधिकको उपस्थितिविना काम हुनु गलत हो ।’

त्यस्तै, तिनकुने पुलमा स्ट्रक्चर उठाउन आवश्यक गहिराइमा नपु¥याई निर्माणको काम अघि बढाइएको भेटिएकाले तत्कालका लागि काम रोकिएको मन्त्रीले बताए ।

दुवै पुल निर्माणमा प्राविधिकको भने कुनै गल्ती नभेटिएको मन्त्रीको दाबी छ । अब बिग्रिएको पुल भत्काएर सरकारी लगानी नपर्ने गरी पप्पुलाई नै निर्माण गर्न लगाउने उनले बताए । पुलमा देखिएका कमजोरीबारे इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकबाट अध्ययनसमेत भइरहेको छ ।

बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएका, तर बजेट अभावले अलपत्र परेका २५ अर्ब ६५ करोड ९५ लाखका सडक आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुने भएको छ । केन्द्र सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय०अन्तर्गत ठेक्का सम्झौता भई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण भएका ती सडक आयोजनाको वित्तीय दायित्व लिने अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बताए । ‘बहुवर्षीय ठेक्का लागेर दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनाको भुक्तानीका लागि रकम विनियोजन गर्ने काम गरिनेछ,’ उनले भने ।

दायित्व सिर्जना भएका आयोजनालाई रकमान्तर गरेर होस् वा अन्य कुनै हिसाबले होस्, अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण रूपले काम गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । यसअघि चालू अर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा सडक आयोजनाका शीर्षक नै प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरे पनि अधिकांश आयोजनाको बजेट सुनिश्चित नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाएका थिएनन् । केन्द्र सरकारले चालू आवमा ७ अर्ब मात्र आयोजनासहित हस्तान्तरण गरेको थियो । गण्डकीबाहेकका प्रदेश सरकारले क्षमताले नभ्याउने भन्दै केही आयोजना केन्द्रमै फर्काउन लागेका थिए ।

अरुणिमा कलेज

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार