सिके राउतले सहमति तोडेको हो भने सरकारले एक्सन लिन्छः सोमप्रसाद पाण्डे

२७ फागुन, काठमाडौँ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं असन्तुष्ट समुहसँग वार्ताका लागि सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय वार्ता समितिका पूर्व संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले देश विखण्डनको नारा लिएर गतिविधि गरिरहेको सिके राउत समुहलाई आफ्नो एजेण्डा छोडेर अखण्ड राष्ट्रको एजेण्डामा सहमत गराउनु सरकारको ठूलो उपलब्धि भएको बताएका छन् ।

सोमबार सम्वाद चौतारीले राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तर संवाद कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले राउतसँगको सहमति अचानक नभई उनका सहोदर दाजुसँगको पटक पटकको वार्ता र छलफलबाट मात्रै देश विखण्डनको मुद्धा छोड्न उनी तयार भएको बताए । उनले भने, ‘मेरो संयोजकत्वको वार्ता टोलीले पटक पटकको छलफलबाट सहमतिको वातावरण बनाएको थियो, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र शीर्ष तहका नेतृत्वले नै राउतलाई सहमतिमा ल्याउन अग्रसरता देखाउनु भएको हो ।’ सरकारले सफा नियतका साथ देश विखण्डनको एजेण्डा त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा राउतलाई अवतरणका लागि सहमति गरेको तर उनका पछिल्लो गतिविधिले भने कतै उनले फेरि पनि स्वतन्त्र मधेसकै लागि सरकारसँगको सहमतिलाई रणनीतिक रुपमा प्रयोग गरिरहेका त छैनन् भन्ने शंका उत्पन्न भएको उल्लेख गरे ।

सिके राउतको पछिल्ला गतिविधिलाई सरकारले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा पाण्डेले यदि उनले सरकारसँग भएको सहमतिलाई अपब्याख्या गरेर पुरानै गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहे भने सरकार चुप लागेर बस्न नसक्ने समेत स्पष्ट पारे । फरक प्रसंगमा पाण्डेले जनअभिमतको अर्थ जनतमतसंग्रह हुनै नसक्ने भन्दै देश विखण्डनको एजेण्डामा जनमत संग्रह गर्ने कुरा आफूहरुले कल्पनासमेत गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।

सोही अन्तरसंवादमा बोल्दै राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक चन्द्रकान्त राउत (सिके) बीच भएको ११ बुँदे सहमतिको ड्राफ्ट अन्यत्रैबाट आएको दावी गरे । डा. केसीले ड्राफ्ट अंग्रेजीमा बनेको र त्यसको उल्था नेपालीमा गर्दा भाषामा समस्या भएको दावी गरे । ‘बाहिरबाट ड्राफ्ट आएकाले शब्दको उल्थामा फरक परेको हो ’ केसीले भने, ‘सहमति उनीहरुले गरेका भए प्रष्ट भाषामा आउँथ्यो अर्काले गरेको कामको पछि लाग्दा सरकार समस्यामा परेको हो ।’

केसीले विगतमा भएका महत्वपूर्ण सहमति पनि विदेशी भूमिमा भएकाले शंका गर्ने आधार धेरै भएको प्रष्ट पारे । उनले शब्दलाई जसले जसरी व्याख्या गरेपनि ‘जनअभिमत’ भन्नाले जनमतसंग्रह नै हो भन्ने बुझिने ठोकुवा गरे । केसीले ११ बुँदे सहमतिले नेपाल र नेपालीको अहितमा काम गरेकाले वास्तविकता के हो सरकारले जनतामाझ प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार